वीरगञ्ज ३ जेठ
वीरगञ्जको त्रिभुवन राजपथ सिफ्टसम्बन्धी विवादमा सडक विभागका अधिकारी गुरु प्रसाद अधिकारीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हाजिरीमा तानिएको छ।स्रोतका अनुसार अधिकारीले अदालतले “२५-२५ मिटर तोड्नू” भनेर फैसला र पूर्णपाठ आएको विषय मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। तर हाइवे सिफ्टको अन्य महत्वपूर्ण पक्षबारे जानकारी नदिएको आरोप लागेको छ।
वीरगञ्जका संघर्ष समितिले २ महिना अगाडि नै वाट्सएपमार्फत पठाएको विवरणमा उल्लेख छ:- २०७२ साल: मन्त्रिपरिषदले वीरगञ्जको मेनरोडबाट हाइवे सिफ्ट गरी ड्राइपोर्ट, बहुअरी कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- २०८०/३/१८: मन्त्रालयस्तरीय निर्णयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पत्र जारी गरेको थियो।
- पत्र जारी भएपछि नेपाल सरकारको वेबसाइट र २०८१ को रोड डायरीमा संशोधन गरी हाइवेको रुट परिवर्तन गरिएको थियो।
- त्रिभुवन राजपथ सिफ्टसम्बन्धी मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले २०८२/१०/४ मा पूर्ण सुनुवाइको आदेश दिएको थियो। पेशी जेठ २४ गते तोकिएको थियो।
वीरगञ्जको पुरानो रोड डायरीको नक्सामा पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अघि त्रिभुवन राजपथ (H02) वीरगञ्जको मेनरोड हुँदै रक्सौलको मैत्री पुलसम्म गएको देखिन्छ।
यो सम्पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारलाई जानकारी नगराएको भन्दै अधिकारीलाई हाल कुनै कार्यालयको प्रमुख नबनाई मन्त्रालयमा हाजिरीमा राखिएको बुझिएको छ।
घटनाले वीरगञ्जको सडक विस्तार र व्यापारिक क्षेत्रको भविष्य थप अन्योलमा परेको स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया