पर्सा । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह कथित नागरिकता र कीर्ते प्रकरणमा कानुनी घेरामा परेका छन्। जिल्ला अदालत पर्साले सिंहविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले लिखत कीर्ते तथा झुट्टा विवरण पेश गरेको आरोपमा दर्ता भएका दुई फरक कसुरअन्तर्गत धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले लिखत कीर्ते मुद्दामा ४ लाख रुपैयाँ र झुट्टा विवरण पेश गरेको अभियोगमा १५ हजार रुपैयाँ धरौटी निर्धारण गरेको जनाएको छ।
मेयर सिंहलाई बुधबार बिहान पर्साको ठोरी गाउँपालिका–३ स्थित एक रिसोर्टबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार उनीविरुद्ध गत १२ जेठमै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर पक्राउ पुर्जी जारी भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि उनी सम्पर्कविहीन बनेका थिए।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सिंहविरुद्ध नक्कली कागजात प्रयोग गरी अर्काको छोरीलाई आफ्नै छोरीको रूपमा देखाएर नेपाली नागरिकता बनाइदिएको आरोपमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। वीरगन्जका स्थानीय लियाकत अलीले दिएको उजुरीका आधारमा अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएको बताइएको छ।
घटनाले सार्वजनिक चासो पाएपछि मेयर सिंह एकपटक स्वयं अदालतमा उपस्थित भएका थिए। तर त्यसबेला मुद्दाको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने जानकारी पाएपछि उनी पुनः सार्वजनिक सम्पर्कबाट टाढिएका थिए। त्यसपछि उनी फरार रहेको चर्चा भइरहेका बेला प्रहरीले ठोरीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
पक्राउलगत्तै प्रहरीले सिंहलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म धरौटीमा रिहा हुने सुविधा दिएको हो। यद्यपि अदालतको आदेशले उनीमाथि लगाइएका आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको भने होइन। अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण र कानुनी बहसका आधारमा अन्तिम फैसला हुनेछ।यो प्रकरणले स्थानीय सरकारका प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिको आचरण, नागरिकता वितरण प्रक्रियाको विश्वसनीयता तथा सरकारी कागजातको दुरुपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि आरोप प्रमाणित भए, यो केवल व्यक्तिगत गल्ती नभई राज्यको नागरिकता प्रणालीमाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा हेरिने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
वीरगन्जको राजनीतिक वृत्तमा समेत यो घटनाले तरंग पैदा गरेको छ। जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रहेका मेयरमाथि कीर्ते र झुट्टा विवरण पेश गरेको आरोप लाग्नु आफैंमा असामान्य विषय भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
अदालतको धरौटी आदेशसँगै मेयर सिंह तत्कालका लागि रिहा भए पनि उनीमाथिको कानुनी संकट भने टरेको छैन। अब सबैको नजर अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त बहुचर्चित नागरिकता प्रकरणको अन्तिम फैसलातर्फ केन्द्रित भएको छ।
