विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, प्रहरी कार्यालयहरू जीर्ण भवनमा सञ्चालन हुनुपर्ने र सीमावर्ती जिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढिरहेका बेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङ शनिबार मोरङ पुगेका छन्। उनले सेवा प्रवाहदेखि सुरक्षा व्यवस्थासम्मको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिँदै कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले विराटनगर पुगेलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा उनले नागरिकलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। सेवा लिन आउने नागरिकले अनावश्यक झन्झट, ढिलासुस्ती वा सास्ती बेहोर्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।
उनले सरकारी कार्यालयको उद्देश्य नागरिकलाई सेवा दिने भएकाले सेवाग्राहीलाई लामो समय लाइनमा उभ्याएर हैरान बनाउने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने संकेत गरे। सेवाप्रवाहलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक परे थप संरचना निर्माण गरेर ‘एकै स्थानबाट बहुसेवा’ उपलब्ध गराउने मोडेलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिएका छन्।
गृहमन्त्रीको यो निर्देशन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सिफारिस तथा अन्य प्रशासनिक सेवाका लागि सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप रहने गरेको छ। त्यसका कारण लामो लाइन, ढिलासुस्ती र व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासो बारम्बार उठ्दै आएका छन्।
निरीक्षणका क्रममा उनले प्रहरी संगठनको भौतिक अवस्थाबारे पनि चासो व्यक्त गरेका छन्। अधिकांश प्रहरी कार्यालयहरू पुराना र जीर्ण भवनबाट सञ्चालन भइरहेका तथा पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले त्यसबारे जानकारी लिइसकेको बताए।
उनले प्रहरीका भवन निर्माण तथा मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पार्दै सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरे। जीर्ण भवन, सीमित स्रोतसाधन र अपर्याप्त कार्यालय व्यवस्थापनका कारण प्रहरीको कार्यसम्पादनमा चुनौती थपिएको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
यसअघि विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले पनि प्रहरी संगठनको भौतिक पूर्वाधार सुधार सरकारको प्राथमिक कार्यसूचीमा रहेको बताएका थिए। उनले सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, सक्षम र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरे।
मोरङ भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको पनि निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। खुला सीमाका कारण हुने चोरी–तस्करी, अवैध ओसारपसार, आपराधिक गतिविधि तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिने उनको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।
मोरङ नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको संवेदनशील जिल्ला भएकाले सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा निगरानी तथा प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारिता सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण विषय मानिन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीको यो भ्रमणलाई केवल नियमित निरीक्षणभन्दा पनि सेवा प्रवाह, सुरक्षा सुधार र सीमा व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने, प्रहरीको पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको अवस्थामा गृहमन्त्रीको मोरङ भ्रमणले ती प्राथमिकताहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। अब भने नागरिकको अपेक्षा निर्देशनमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमै सुधार देख्न पाइयोस् भन्ने रहेको छ।
